योजना क्या है?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) शहरी रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे विक्रेताओं को ₹50,000 तक का बिना ज़मानत लोन देती है। पहले ₹10,000, फिर ₹20,000, फिर ₹50,000 — तीन चरणों में। समय पर चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी + ₹1,200/वर्ष कैशबैक (डिजिटल लेन-देन पर)। पोर्टल: pmsvanidhi.mohua.gov.in।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कितना लोन मिलता है?तीन चरणों में: पहला ₹10,000 (1 वर्ष में चुकाएं), दूसरा ₹20,000 (पहला चुकाने के बाद), तीसरा ₹50,000 (दूसरा चुकाने के बाद)। कुल ₹50,000 तक।
ब्याज दर कितनी है?बैंक की सामान्य दर लगती है, लेकिन समय पर EMI चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी सरकार देती है। यानी प्रभावी ब्याज बहुत कम हो जाता है।
कैशबैक कैसे मिलता है?डिजिटल लेन-देन (UPI, QR code, BHIM) करने पर ₹100/माह (₹1,200/वर्ष) कैशबैक सीधे बैंक खाते में आता है।
वेंडिंग सर्टिफ़िकेट नहीं है तो?नगर निगम से LoR (Letter of Recommendation) ले सकते हैं। Town Vending Committee या ULB से संपर्क करें।
क्या ग्रामीण वेंडर्स को मिलेगा?नहीं, PM SVANidhi केवल शहरी (Urban) स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ग्रामीण के लिए MUDRA या अन्य योजनाएँ देखें।
सावधान — धोखाधड़ी से बचें: असली सरकारी योजनाओं में आवेदन हमेशा निःशुल्क या आधिकारिक रूप से सब्सिडी वाला होता है। किसी एजेंट को पैसे न दें, अनजान लिंक से APK डाउनलोड न करें, और अपनी बैंक/OTP जानकारी किसी से साझा न करें। आवेदन केवल आधिकारिक .gov.in पोर्टल से ही करें।