योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार की प्रमुख योजना है जिसमें पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आय सहायता तीन किस्तों (₹2,000 प्रत्येक) में सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाती है। यह योजना फ़रवरी 2019 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आवेदन pmkisan.gov.in पर निःशुल्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन: 155261 / 011-24300606।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PM Kisan में कितने पैसे मिलते हैं?पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 दिए जाते हैं। यह ₹2,000 की तीन किस्तों में हर 4 महीने पर सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजे जाते हैं। किस्तें अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, और दिसंबर-मार्च में आती हैं।
किस्त क्यों नहीं आ रही?किस्त न आने के कारण: e-KYC पूरा नहीं होना, बैंक खाता आधार से लिंक न होना, भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि, या आवेदन में गलत जानकारी। pmkisan.gov.in पर Beneficiary Status चेक करें या नज़दीकी CSC/कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
e-KYC कैसे करें?दो तरीके: (1) OTP-based — pmkisan.gov.in पर आधार नंबर डालें, मोबाइल OTP वेरिफ़ाई करें; (2) Biometric — नज़दीकी CSC पर फ़िंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन कराएं। e-KYC अनिवार्य है — बिना इसके किस्त नहीं आएगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?pmkisan.gov.in → New Farmer Registration → Rural/Urban चुनें → आधार, मोबाइल, राज्य डालें → OTP वेरिफ़ाई → बैंक व ज़मीन विवरण भरें → सबमिट। CSC या लेखपाल/पटवारी से भी कराया जा सकता है।
कौन पात्र नहीं है?संस्थागत भूमिधारक, आयकर दाता, वर्तमान/पूर्व सांसद-विधायक-मंत्री, ₹10,000+ मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त (MTS छोड़कर), और प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA पात्र नहीं हैं।
Beneficiary List में नाम कैसे देखें?pmkisan.gov.in → Beneficiary List → राज्य, ज़िला, तहसील, ब्लॉक, गाँव चुनें → Get Report → अपने गाँव की सूची में नाम खोजें।
क्या किराए की ज़मीन पर खेती करने वाला पात्र है?नहीं, PM Kisan केवल भूमिधारक किसानों के लिए है। बटाईदार (sharecropper) या किराएदार किसान पात्र नहीं हैं। कुछ राज्यों की अलग योजनाएँ इनके लिए उपलब्ध हैं।
सावधान — धोखाधड़ी से बचें: असली सरकारी योजनाओं में आवेदन हमेशा निःशुल्क या आधिकारिक रूप से सब्सिडी वाला होता है। किसी एजेंट को पैसे न दें, अनजान लिंक से APK डाउनलोड न करें, और अपनी बैंक/OTP जानकारी किसी से साझा न करें। आवेदन केवल आधिकारिक .gov.in पोर्टल से ही करें।